घर की छत पर सोलर पैनल लगवाकर हर महीने करें लाखों की कमाई, केंद्र सरकार भी करेगी आपकी मदद

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घर की छत पर सोलर पैनल लगवाकर हर महीने करें लाखों की कमाई, केंद्र सरकार भी करेगी आपकी मदद


नई दिल्ली. अगर आपके घर की छत काफी बड़ी है और आप अपना बिजनेस शुरू कर कमाई करने का प्लान बना रहे हैं तो पीएम कुसुम योजना (PM Kusum Scheme) का फायदा लेकर हर महीने तगड़ी कमाई कर सकते हैं. केंद्र सरकार की ओर से किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए इस योजना को 2019 में शुरू किया गया था. योजना के तहत आपको कई सुविधाएं दी जाएंगी. आप सोलर ऊर्जा (Solar Energy) से जुड़ा बिजनेस आसानी से शुरू कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि पीएम कुसुम योजना का फायदा लेकर कैसे कमाई (Earn Money) की जा सकती है.

पीएम कुसुम योजना के तहत केंद्र सरकार किसानों को सब्सिडी पर सोलर पैनल देती है. इससे आप बिजली बना सकते हैं. अपनी जरूरत पूरी होने के बाद आप बाकी बिजली को बेच भी सकते हैं. योजना के तहत करीब 20 लाख किसानों को सोलर पंप लगाने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी. इस योजना पर सरकार ने 34,422 करोड़ रुपये खर्च करने का ऐलान किया है.

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कैसे करें योजना में आवेदन
पीएम कुसुम योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट https://mnre.gov.in/ पर जाना होगा. यहां सभी जरूरी जानकारियां देनी होंगी. इनमें आधार कार्ड, प्रॉपर्टी के दस्तावेज और बैंक खाते का ब्‍योरा भरना होगा.

केंद्र सरकार सोलर पंप लगाने में भी किसानों की मदद कर रही है.

कौन कर सकता है अप्लाई

केंद्र सरकार की इस योजना के तहत सोलर पंप लगाने के लिए कोई भी किसान, किसानों का समूह, सहकारी समितियां, पंचायत आवेदन कर सकती हैं. सोलर प्लांट लगवाने के लिए 50,000 रुपये प्रति मेगावाट और जीएसटी के साथ आवेदन बिजली विभाग में जमा करना होगा.

कुसुम योजना के फायदे
>> किसानों को कुसुम योजना से बिजली की बचत होगी.
>> खेतों को सिंचाई के लिए फ्री बिजली मिलेगी.
>> 20 लाख सिंचाई पंपों को सौर ऊर्जा से चलाने की व्यवस्था की जाएगी.
>> किसानों की डीजल और केरोसिन तेल पर निर्भरता घटेगी.
>> डीजल की खपत और प्रदूषण पर कंट्रोल होगा.
>> किसानों को लागत का केवल 10 फीसदी ही खर्च करना होगा.
>> बेकार पड़ी जमीन का इस्तेमाल किया जा सकता है.
>> किसान आय के लिए अपनी अतरिक्त बची हुई ऊर्जा को बेच सकते हैं.

कितनी मिलती है छूट
अगर आप पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पैनल लगवाते हैं तो आपको महज 10 फीसदी रकम का भुगतान करना होता है. केंद्र और राज्य सरकारें किसानों को बैंक खाते में 60 फीसदी सब्सिडी की रकम देती हैं. योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकारें बराबर का योगदान देती हैं.

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